सार्वजनिक लेखा समिति प्रदेश सभाको एक महत्वपूर्ण समिति हो । यसले सरकारका आर्थिक गतिविधिहरुको निगरानी गरी आर्थिक सुशासन कायम गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सरकारको नीति निर्माण तहदेखि तिनको कार्यान्वयनको चरण र कार्यसम्पन्न भए पश्‍चात खर्चको यथार्थ अवस्थाको निगरानी गरी सार्वजनिक काम कारबाहीमा पारदर्शिता, मितव्ययीता, जवाफदेहिता, औचित्यता र प्रभावकारिता कायम गराउने गर्दछ ।

विश्ष ईतिहास हेर्ने हो भने सार्वजनिक लेखा समितिको गठन बेलायतमा सन् १८६१ मा भएको थियो । उक्त समितिले गैरराजनीतिक रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । राज्यकोषको खर्च सभाले चाहेबमोजिम होस् भनी त्यसको सुनिश्चितता गर्नु र सरकारी कोषको प्रभावकारी र मितव्ययितापूर्वक खर्च भएनभएको जाँच पड्ताल गर्नु सार्वजनिक लेखा समितिको प्रमुख कार्य हो । बेलायतमा स्थापित परम्परा अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति सभामा विपक्षी दललाई दिने गरिएको छ।

सीमित समयमा विभिन्न समूहमा कार्य विभाजन गरी पर्याप्त अध्ययन र छलफल गरेर नतिजामुखी कार्य गर्नका लागि संसदीय समितिहरू गठन गरिन्छ । कानून बमोजिम सभाका सदस्यहरु मध्येबाट गठन भएका स-साना समूहहरु नै संसदीय समितिहरु हुन् । यस्ता समितिहरुमा दलीय राजनीति भन्दा माथि उठेर विषयको गहिराइमा पुगेर छलफल गरिने हुँदा समितिलाई शितल कोठा पनि भनिन्छ । समितिलाई बेलायती संसदमा Mini Parliament भनिन्छ भने अमेरिकी कंग्रेसमा Parliamentary Workshop भन्ने चलन छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० नियम १५४ मा सभामुखले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्शमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको आधारमा बढीमा ११ जना सदस्य मनोनयन गरी विषयगत समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेश सभाको नियमित कार्यमा सहयोग पुर्‍याउन प्रदेश सभा अन्तर्गत विषयगत समिति र विशेष समिति गठन गर्न सकिने सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० मा उल्लिखित व्यवस्था अनुसार  प्रदेश सरकारलाई प्रदेश सभाप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनाउन, सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिन प्रदेश सभामा चारवटा विषयगत समिति रहेका छन् जस मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति एउटा महत्वपूर्ण विषयगत समिति हो ।

यस समितिको कार्यक्षेत्र देहायबमोजिम रहेको छ:

क) सार्वजनिक लेखा, 

ख) महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन,

ग) सम्बद्ध विषय तथा निकाय ।

समिति सचिवालय :

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली, २०८० को नियम १७२ मा समितिको सचिवालय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ ।  सचिव प्रत्येक समितिको पदेन सचिव हुनेछ । सचिवले आफू मातहतको अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्न सक्ने व्यवस्था छ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्‍याउन सम्बन्धित मन्त्रालय वा अन्तर्गतका निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समिति सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीहरुः